उत्तर प्रदेश सरकार में तत्कालीन सचिव कालिका प्रसाद ने १४ जून १९९६ को कुमाऊं और गढ़वाल मंडल के आयुक्तों और जिलाधिकारियों को आदेश किया था कि उत्तराखंड क्षेत्र के पिछड़े वर्गों कि सूची में लोहार, सोनार, बढ़ई, आदि जातियों को पिछड़ी जाती का प्रमाण पत्र दिया जाए

उत्तर प्रदेश सरकार में तत्कालीन सचिव कालिका प्रसाद ने १४ जून १९९६ को कुमाऊं और गढ़वाल मंडल के आयुक्तों और जिलाधिकारियों को आदेश किया था कि उत्तराखंड क्षेत्र के पिछड़े वर्गों कि सूची में लोहार, सोनार, बढ़ई, आदि जातियों को पिछड़ी जाती का प्रमाण पत्र दिया जाए लेकिन आज भी इन जातियों को अनुसूचित जाती शिल्पकार का प्रमाण पत्र दिया जा रहा है और संविधान का मजाक बनाया जा रहा है